Thursday, February 9, 2023
Home Uttarakhand उत्तराखंड में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण विधेयक के लिए मिली राजभवन...

उत्तराखंड में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण विधेयक के लिए मिली राजभवन से मंजूरी

देहरादून। उत्तराखंड की महिलाओं के आरक्षण विधेयक को मंगलवार को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। राजभवन की मंजूरी के साथ ही महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार भी मिल गया है।

राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति पारित कराकर राजभवन भेजा था। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पारित 14  बिलों, जिनमें अधिकतर संशोधित विधेयक थे, के साथ महिला आरक्षण बिल को भी राज्यपाल की मंजूरी  मिलनी थी।

राजभवन से ज्यादातर विधेयकों को मंजूरी  मिल गई, लेकिन महिला क्षैतिज आरक्षण बिल विचाराधीन रहा। राजभवन ने विधेयक को मंजूरी देने से पहले इसका न्याय और विधि विशेषज्ञों से परीक्षण कराया। इस कारण विधेयक को मंजूरी मिलने में एक महीने का समय लग गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों महिला क्षैतिज आरक्षण कानून के जल्द लागू होने के संकेत दिए थे। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल की मंजूरी के साथ विधेयक विधायी विभाग को भेज दिया गया है।  

महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर कब क्या हुआ

18 जुलाई 2001 को अंतरिम सरकार ने 20 प्रतिशत आरक्षण का शासनादेश जारी किया।

24 जुलाई 2006 को तत्कालीन तिवारी सरकार ने इसे 20 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया।

26 अगस्त 2022 को हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आरक्षण के शासनादेश पर रोक लगाई।

04 नवंबर 2022 को सरकार की  एसएलपी पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी ।

29 नवंबर 2022 को सरकार ने विधानसभा के सदन में विधेयक पेश किया।

30 नवंबर 2022 को सरकार ने विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराकर राजभवन भेजा।

10 जनवरी 2022 को  राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी।

राज्य सरकार की नौकरियों में उत्तराखंड की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के लिए कांग्रेस की नारायण दत्त तिवारी सरकार ने 24 जुलाई 2006 को आदेश जारी किया था। याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर हाईकोर्ट ने  आदेश पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से कहा गया था राज्य सरकार के पास राज्य के निवास स्थान पर आधारित आरक्षण प्रदान करने की शक्ति नहीं है। भारत का संविधान केवल संसद को अधिवास के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति देता है। राज्य सरकार का वर्ष 2006 का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 19 और 21 का उल्लंघन है।   राजभवन को 14 विधेयक मंजूरी के लिए भेजे गए थे। इनमें से महिला आरक्षण समेत 12 को मंजूरी मिल गई है। जबकि भारतीय स्टांप उत्तराखंड संशोधन विधेयक और हरिद्वार विश्वविद्यालय विधेयक को राजभवन से अभी मंजूरी नहीं मिली है।

RELATED ARTICLES

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सचिवालय में हेलीपोर्ट्स एवं हेलीपैड्स की प्रगति की समीक्षा की

देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सचिवालय में हेलीपोर्ट्स एवं हेलीपैड्स की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी हेलीपैड्स...

एक नौकरशाह ऐसा भी, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नाप रहा पहाड़ की पगडंड़ी

चम्पावत पहुंचे स्वास्थ्य सचिव डा. आर. राजेश कुमार देहरादून। प्रदेश सरकार पर्वतीय जिलों में लचर स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए लगातार कवायद कर रही है।...

महाराज ने आम बजट को अमृत काल का पहला लोक कल्याणकारी बजट बताया

सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान के अलावा समान अवसर उपलब्ध कराने वाला है 2023-24 का बजट उत्तराखंड में रेल सुविधाओं के विकास के लिए 504 करोड...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Latest Post

ग्रेटर नोएडा में एक रोडवेज बस ने सड़क पार कर रहे कंपनी के कर्मचारियों को कुचला, तीन की मौके पर हुई दर्दनाक मौत

दिल्ली- एनसीआर। ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक रोडवेज बस ने सड़क पार कर रहे एक कंपनी के कर्मचारियों को कुचल दिया। दर्दनाक...

शाहरुख की पठान ने दुनियाभर में पार किया 850 करोड़ का आंकड़ा, केजीएफ 2 को छोड़ा पीछे

शाहरुख खान की फिल्म पठान की बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई जारी है। 4 साल बाद लौटकर बॉक्स ऑफिस पर किंग खान ने जो...

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सचिवालय में हेलीपोर्ट्स एवं हेलीपैड्स की प्रगति की समीक्षा की

देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सचिवालय में हेलीपोर्ट्स एवं हेलीपैड्स की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी हेलीपैड्स...

एक नौकरशाह ऐसा भी, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नाप रहा पहाड़ की पगडंड़ी

चम्पावत पहुंचे स्वास्थ्य सचिव डा. आर. राजेश कुमार देहरादून। प्रदेश सरकार पर्वतीय जिलों में लचर स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए लगातार कवायद कर रही है।...

महाराज ने आम बजट को अमृत काल का पहला लोक कल्याणकारी बजट बताया

सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान के अलावा समान अवसर उपलब्ध कराने वाला है 2023-24 का बजट उत्तराखंड में रेल सुविधाओं के विकास के लिए 504 करोड...

जिला कार्यसमिति की बैठक में प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, दिए आगामी चुनावों को लेकर दिशा निर्देश

वर्तमान बजट है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय -रेखा आर्या मोदी और धामी के नेतृत्व में प्रदेश का हो रहा चौमुखी विकास-रेखा आर्या केंद्र और राज्य सरकार की...

अडानी ग्रुप के शेयरों में लौटी रौनक, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद पहली बार 20 प्रतिशत तक चढ़ गए भाव

नई दिल्ली। अडानी ग्रुप के शेयरों में मंगलवार को रौनक लौट आई। ग्रुप की 10 लिस्टेड कंपनियों में से 8 में बढ़त के साथ कारोबार...

मुख्य सचिव एसएस संधु ने नैनी सैनी एयरपोर्ट एवं पिथौरागढ़ स्थित बेस चिकित्सालय भवन का किया स्थलीय निरीक्षण

पिथोरागढ़।  मुख्य सचिव ने सर्वप्रथम नैनी सैनी एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा नैनी सैनी हवाई पट्टी के...

तुर्की में आज फिर भूकंप, मरने वालों की संख्या 4000 के पार, हर तरफ तबाही ही तबाही

इस्तांबुल। तुर्की में आज फिर से भूकंप के झटके लगे हैं। यह भूकंप सेंट्रल तुर्की में आया है जहां उसकी तीव्रता 5.6 रही। वहीं तुर्की-सीरिया...

कैसे हर कारोबार में सफल हो जाते हैं गौतम अडाणी? लोकसभा में राहुल ने केंद्र पर जमकर साधा निशाना

नई दिल्ली। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोक सभा में विपक्ष की तरफ से पहले वक्ता के तौर पर बोलते...